मोतिहारी।
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा समाहरणालय स्थित डॉ राधाकृष्णन सभागार में विभागीय पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, अंचल अधिकारी एवं बैंकर्स के साथ नीलामपत्र वाद के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नीलामपत्र वाद से जुड़े हुए सभी दंडाधिकारी नियमित रूप से कोर्ट कर मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को इससे संबंधित कोर्ट किया जाए। कोर्ट के माध्यम से सभी संबंधितों को नोटिस जारी की जाए। नोटिस का तामिला संबंधित बैंक के माध्यम से कराए जाने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वारंट भी जारी किया जाए। जारी किए गए वारंट की तमिला थाना के माध्यम से कराई जाए।
बैठक में उपस्थित एलडीएम ने बताया कि जिला में संचालित विभिन्न बैंकों के लगभग बीस हजार से अधिक मामले नीलमपत्र वाद दायर है जिसमें सबसे अधिक भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से संबंधित मामले हैं। डीएम ने कहा कि बैंक के बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए उनके मामले के निष्पादन को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में उपस्थित बैंक के प्रतिनिधियों से कहा गया कि एलडीएम के माध्यम से दायर नीलामपत्र वाद की सूची सन्निहित राशि के साथ जिला नीलाम पत्र शाखा को भेज दी जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निष्पादन हो गया है या राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता हो गया है, उसकी सूची/ सूचना भी भेज दी जाए। डीएम के द्वारा सभी बैंकर्स को इस मामले में सहयोगात्मक रवैया अपनाने की बात कही गई।
इसी बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारियों को आपदा में मृत व्यक्ति से संबंधित अभिलेख जिला आपदा प्रबंधन शाखा को शीघ्र भेज देने का निर्देश दिया गया जिस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गया है। डीएम ने कहा कि आपदा पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में उपस्थित जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को ग्रामीण कार्य विभाग के सभी पथों की जांच करने का निर्देश दिया गया जो अभी मेंटेनेंस अवधि में है। सभी एसडीओ को नगर क्षेत्र में भ्रमण कर वेंडिंग जोन के लिए पथों के किनारे स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।
सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भू अर्जन को गति देने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी को खेसरा पंजी बनवा देने का निर्देश दिया गया। रक्सौल हवाई अड्डा एवं हाजीपुर सुगौली रेल परियोजना के संदर्भ में यह निर्देश दिया गया। इससे संबंधित अंचल अधिकारियों को सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए संबंधित रैयतों का एलपीसी निर्गत करने का निर्देश अंचल अधिकारियों को दिया गया।
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