मोतिहारी।
राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय अध्यक्षों के साथ जिलानिर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर पेड न्यूज, प्री सर्टिफिकेशन, बल्क मैसेज सहित सोशल मीडिया पर प्रचारित किये जाने वाले कन्टेंट के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष उपस्थित थे। लोक सभा निर्वाचन को स्वच्छ वातावरण में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने को लेकर जिला में गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण कोषांग (एमसीएमसी)के तत्वावधान में यह बैठक आयोजित की गयी जिसमें कोषांग के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस कोषांग के अध्यक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पूर्वी चमपारण हैं। उप विकास आयुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मोतिहारी, क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारी पूर्वी चंपारण,जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, आई०टी० मैनेजर, संवाददाता प्रसार भारती एवं प्रभारी आकाशवाणी-एफएम मोतिहारी कोषांग के सदस्य हैं।
बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों को पेड न्यूज के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोषांग के द्वारा इस पर बारीक नजर रखी जाएगी और पेड न्यूज से संबंधित खबरों को चिन्हित कर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा उपलब्ध गए दर के अनुसार पेड न्यूज पर व्यय राशि का आकलन कर निर्वाचन लड़ने वाले संबंधित प्रत्याशी के व्यय में जोड़ने के लिए व्यय अनुश्रवण कोषांग को विहित प्रपत्र में भरकर भेज दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि एक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख की राशि का व्यय कर सकते हैं।
बैठक में प्री सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रचार कंटेन्ट बिल्कुल आदर्श आचार संहिता के अनुकूल होना चाहिए । कोई अभ्यर्थी विशेष अभियान या बल्क मैसेज देना चाहते हैं तो इसके लिए प्रचारित किये जाने वाले कंटेन्ट का अनुमोदन (एमसीएमसी) कोषांग से लेनी होगी। यह कोषांग सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों यथा-फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि का लगातार अनुश्रवण करेगी और आपत्ति जनक पोस्ट को चिन्हित करते हुए उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी के पक्ष में जारी किये गये विज्ञापनों का भी अनुश्रवण किया जाएगा और उस पर व्यय की राशि प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ने के लिए व्यय अनुश्रवण कोषांग को लिखा जाएगा। इसका दर सूचना जन-सम्पर्क विभाग द्वारा निर्धारित दर पर आधारित होगा।
राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यरत होने के बारे में बताया गया और कहा गया कि उनकी मांग पत्रों को यथाशिघ्र निष्पादित करते हुए उसकी स्वीकृति देने की व्यवस्था करायी गयी है।