मोतिहारी।
जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने कृषि टास्क फोर्स की बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी को दिए निर्देश।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजन किया गया जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि उर्वरक की आपूर्ति समय से किसानों को हो इसे हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरक की कालाबाजारी ना हो इसकी रोकथाम के लिए छापेमारी दल का गठन कर लगातार छापेमारी कराई जाए। बैठक में नगर आयुक्त श्री सौरभ सुमन यादव भी उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खरीफ 2025 अंतर्गत बीज का वितरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त मात्रा है। जिले में उर्वरक के सत्त निगरानी हेतु लगातार छापेमारी किया जा रहा है ताकि किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक की प्राप्ति हो सके। खरीफ सीजन में कुल 39 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है जिसमें 12 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध अनियमितता पाई गई। प्राप्त अनियमितता के आलोक में 2 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध प्राथमिकी, 2 अनुज्ञप्ति रद्द, उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित 4 एवं 4 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध स्पष्टीकरण किया गया है।
जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य प्राप्त हो गया। प्राप्त निदेश के आलोक में कार्य को किया जा रहा है। साथ ही वर्मी पीट का लक्ष्य कृषि निदेशालय के स्तर से प्राप्त हो गया। ऑनलाईन पोर्टल खुलने के उपरांत कलस्टर में वर्मी पीट ईकाई का निर्माण किसानों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में बताया गया कि लंबित ई-केवाईसी, एवं एनपीसीआई को पूर्ण किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त सभी कार्याें को ससमय पूर्ण कर लिया जाय।
सहायक निदेशक ’रसायन’ द्वारा बताया गया कि मिट्टी नमूना लक्ष्य 15169 के विरूद्ध 7565 ऑनलाईन नमूना एकत्र कर लिया गया है। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि अंजीर, अदरक, ओल, हल्दी, केला एवं नारियल की खेती हेतु लक्ष्य कृषि निदेशालय स्तर से प्राप्त हो गया है। प्राप्त लक्ष्य के आलोक में किसानों के ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि मिट्टी नमूना लक्ष्य को ससमय पूर्ण किया जाय साथ ही उद्यान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाय।
