योजनाओं का क्रियान्वयन तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करें : दीपक प्रकाश,जनहित को सर्वोपरि रखते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग प्रतिबद्ध
बेतियां।
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक सम्पन्न।लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा आम जनता तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से पहुंचाने पर दिया जोर। समाहरणालय सभागार में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश ने की। इस अवसर पर माननीय विधायक विनय बिहारी, उप विकास आयुक्त श्री काजले वैभव नितिन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री सौरव आलोक, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार चौधरी, निदेशक एनईपी श्री पुरूषोतम त्रिवेदी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, 15वीं केंद्रीय वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण, आरटीपीएस, ई-ग्राम कचहरी, जिला परिषद की परिसंपत्तियों एवं भूमि से जुड़े मुद्दों, सैरातों की बंदोबस्ती तथा जिला पंचायत संसाधन केंद्र के निर्माण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर माननीय मंत्री को विस्तृत जानकारी दी।बैठक को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री श्री दीपक प्रकाश ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से पंचायत सरकार भवन का गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं क्रियाशीलता, उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराने, RTPS का संचालन आम जनता तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग प्रतिबद्ध है। सभी पदाधिकारी इस दिशा में तत्परतापूर्वक कार्य करें।विधायक विनय बिहारी ने भी बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भूमि की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, जिसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। इस पर मंत्री ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवश्यक समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।
